लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राहत दिलायें -राजस्व मंत्री चौधरी

राजस्व मंत्री ने की वीसी के माध्यम से विभागीय समीक्षा

जयपुर 20 अक्टू। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से राजस्व विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री ने 15 अक्टू 2020 को राज्य भर में राजस्व दिवस का आयोजन करने पर सभी का आभार व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण हेतु योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास किये जाने तथा अधिक समयावधि से विचाराधीन चल रहे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी। 

बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकाॅर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में आॅनलाईन होने से शेष रहीं 93 तहसीलों को 31.03.2021 से पूर्व आॅनलाईन किये जाने का लक्ष्य दिया। साथ ही कठिन परिस्थिति की तहसीलों को छोडकर शेष तहसीलों को नवम्बर अन्त तक आॅनलाईन किये जाने के लिये कहा। इस परियोजना के लिये राजस्व मंत्री ने भू-प्रबंध आयुक्त तथा रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल अजमेर को इस प्रयोजनार्थ कार्यरत अनुबंधित फर्मों से समन्वय स्थापित कर आॅनलाईन से शेष रही तहसीलों को आॅनलाईन कराने हेतु आ रही कठिनाईयों के निस्तारण की आवश्यकता जताई।
 
राजस्व मंत्री ने काॅविड-19 महामारी के दौरान पटवारियों से लेकर कलक्टर तक सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों व बेहतर प्रबंधन हेतु प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। 

प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार ने राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों व विगत तीन माह में निस्तारित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। गैर खातेदारी से खातेदारी, सीमाज्ञान, रास्ते के प्रकरण नामान्तकरण इत्यादि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुए बकाया प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन प्रकरणों में त्वरित निस्तारण हेतु हिदायत दी गई। बकाया विधान सभा प्रश्नों, आॅडिट पैरा, अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की समीक्षा भी की जाकर लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की अपेक्षा की गई। 

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुक्त भू-प्रबंध विभाग रोहित गुप्ता, रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल अजमेर नमृता वृषणी, राजस्व उप सचिव कमलेश आबूसरिया ने शासन सचिवालय जयपुर से एवं संभाग मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों से संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/राजस्व अपीलीय अधिकारी/भू-प्रबंध अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। नगर निगम चुनावों के दृष्टिगत जयपुर, जोधपुर, कोटा के संभागीय आयुक्त, अति0 संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, राजस्व अपीलीय अधिकारी, भू-प्रबंध अधिकारी ने बैठक में भाग नहीं लिया।

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